PM Free Laptop Yojana 2025: सरकार की फ्री लैपटॉप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

 

भारत सरकार देश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल के तहत प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप योजना 2025 (PM Free Laptop Yojana 2025) शुरू कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सहायता देना है ताकि वे डिजिटल इंडिया अभियान में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

क्या है PM Free Laptop Yojana 2025?

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिल्कुल मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना और डिजिटल संसाधनों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना है।

PM Free Laptop Yojana 2025 के लिए पात्रता (Eligibility)

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

आवेदक किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो।

10वीं, 12वीं या उच्च शिक्षा में कम से कम 75% अंक अनिवार्य हो सकते हैं (राज्य/श्रेणी अनुसार परिवर्तन संभव)।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), OBC, SC/ST विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

आवेदक के पास आधार कार्ड, मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Apply Online Process)

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले भारत सरकार या राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल (जैसे https://www.digilocker.gov.in या संबंधित शिक्षा विभाग की वेबसाइट) पर जाएं।

2. रजिस्ट्रेशन करें

अपनी आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करें।

3. आवेदन फॉर्म भरें

सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, क्लास, स्कूल/कॉलेज का नाम, अंक, आदि सही-सही भरें।

4. दस्तावेज़ अपलोड करें

5. सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें

अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की पुष्टि हेतु रिसीट डाउनलोड करें।

ध्यान देने योग्य बातें

इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है।

आवेदन केवल सरकारी वेबसाइट के माध्यम से करें, किसी फर्जी लिंक पर क्लिक न करें।

आवेदन की आखिरी तारीख का ध्यान रखें और समय रहते फॉर्म भरें।

आजमगढ़: सरकारी अस्पताल में टीबी पेशेंट राजू की हालत गंभीर, इलाज में लापरवाही का आरोप

 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश – जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती टीबी (क्षय रोग) मरीज राजू की हालत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते राजू की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।

इलाज में देरी, दवाइयों की कमी का आरोप

राजू, जो कि आजमगढ़ शहर के पास के एक गांव का निवासी है, कुछ हफ्ते पहले खांसी, बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। प्रारंभिक जांच में उसे टीबी का मरीज पाया गया। हालांकि परिजनों का कहना है कि न तो समय पर दवा दी जा रही है और न ही डॉक्टर समय से देखने आ रहे हैं।

राजू के भाई सुरेश यादव ने बताया

> "हमने कई बार नर्स और डॉक्टरों से गुहार लगाई लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। दवाइयां बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं और मरीज की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही है।"

प्रशासन की सफाई

अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.पी. सिंह ने कहा,

> "राजू को पूरी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। टीबी के मरीजों को खास निगरानी में रखा जाता है और उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर है।"

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। बावजूद इसके, ज़मीनी स्तर पर सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्था आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है।

राजू के इलाज को लेकर आसपास के लोगों में भी आक्रोश है। उनका कहना है कि गरीब मरीजों को न दवा मिल रही है और न इलाज, जिससे टीबी जैसी जानलेवा बीमारी और फैलने का खतरा है।

परिजनों और स्थानीय समाजसेवियों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और दोषी मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है।

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, AAP के मोहल्ला क्लिनिक से कितने अलग?

मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही हैं जबकि आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है 

 दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में एक नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करते हुए "आयुष्मान आरोग्य मंदिर" का उद्घाटन किया। यह पहल केंद्र सरकार की ‘आयुष्मान भारत’ योजना के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाना है। अब सवाल उठता है कि यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) के "मोहल्ला क्लिनिक" मॉडल से कितनी अलग है और इससे जनता को क्या नया मिलेगा?

क्या हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर?

आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक प्रकार के मिनी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, जहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसे-

सामान्य चेकअप

ब्लड प्रेशर व शुगर टेस्ट

टीकाकरण

महिलाओं और बच्चों की जांच

निःशुल्क दवाएं

उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की टीम तैनात रहेगी

रेखा गुप्ता ने लॉन्च इवेंट में कहा, “हमारा उद्देश्य है कि हर नागरिक को उसके घर के पास ही अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिले। यह केंद्र न केवल इलाज करेंगे, बल्कि लोगों को स्वस्थ रहने की दिशा में जागरूक भी करेंगे।”

मोहल्ला क्लिनिक से कितने अलग?

AAP सरकार के "मोहल्ला क्लिनिक" मॉडल की पहचान दिल्ली भर में हो चुकी है। अब जब बीजेपी सरकार ने ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ शुरू किया है, तो कुछ मुख्य अंतर और समानताएँ देखी जा सकती हैं:

बिंदु मोहल्ला क्लिनिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर

शुरुआत AAP सरकार द्वारा 2015 2025 में रेखा गुप्ता द्वारा

संचालन राज्य सरकार द्वारा केंद्र-राज्य साझा मॉडल

सेवाएं सामान्य OPD, मुफ्त दवा, जांच OPD, जांच, स्वास्थ्य जागरूकता

जनता को क्या मिलेगा?

घर के पास ही सस्ता और सुलभ इलाज

अधिक डिजिटल और डेटा-बेस्ड हेल्थ ट्रैकिंग

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवाएं

आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर मुफ्त इलाज की संभावना

आईपीएल टिकट स्कैम में CID का बड़ा एक्शन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन राव गिरफ्तार

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टिकट घोटाले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। तेलंगाना की अपराध जांच विभाग (CID) ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के अध्यक्ष जगन मोहन राव को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई आईपीएल 2024 सीज़न के दौरान टिकटों की अवैध बिक्री और काले बाज़ारी से जुड़े एक बड़े घोटाले के मामले में की गई है।

क्या है पूरा मामला?

आईपीएल 2024 के मैचों के दौरान हैदराबाद में टिकटों की भारी किल्लत देखी गई थी। दर्शकों को टिकट बुकिंग साइट्स और स्टेडियम काउंटरों पर टिकट नहीं मिल रहे थे, जबकि ब्लैक में वही टिकट कई गुना ज्यादा दाम पर बेचे जा रहे थे। इस घोटाले में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और टिकट वितरण में अनियमितता सामने आई।

CID की जांच में खुलासा हुआ कि HCA के कुछ अधिकारियों ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर टिकटों की हेराफेरी की। इसमें हजारों टिकट अवैध तरीके से वितरित किए गए, जिससे एसोसिएशन और सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।

CID ने क्यों किया जगन मोहन राव को गिरफ्तार?

CID के अधिकारियों के मुताबिक, जगन मोहन राव की भूमिका टिकट वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आई है। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों और निजी एजेंसियों की भी जांच जारी है|

जनता और फैंस में रोष

घोटाले की खबर फैलते ही क्रिकेट प्रेमियों और आम जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि टिकट की पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने से फैंस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

आगे क्या ?

CID की टीम अब इस घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आएं। साथ ही, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में प्रशासनिक बदलाव की भी मांग जोर पकड़ रही है।

अब हर मौसम में हो सकेगी केदारनाथ यात्रा! चौमासी से लिंचोली तक 7 किमी लंबी सुरंग की योजना तैयार

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उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम, जो चारधामों में से एक है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं का आस्था स्थल होता है। लेकिन भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ये यात्रा केवल कुछ ही महीनों तक सीमित रहती है। अब सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिससे भक्त साल भर इस पवित्र स्थल की यात्रा कर सकेंगे।

7 किमी लंबी सुरंग की योजना

सरकार ने चौमासी से लिंचोली तक लगभग 7 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाने की योजना बनाई है। यह सुरंग सीधे पैदल मार्ग को जोड़ेगी और इससे यात्रियों का पैदल चलने का सफर 11 किलोमीटर तक घट जाएगा।

अभी भक्तों को गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने में करीब 16-18 किलोमीटर का ट्रेक करना होता है। लेकिन सुरंग बनने के बाद यह रास्ता अधिक छोटा, सुरक्षित और सुगम हो जाएगा।

हर मौसम में यात्रा होगी संभव

इस सुरंग के बनने से बर्फबारी या बारिश जैसे मौसम की बाधाएं खत्म हो जाएंगी। यानी श्रद्धालु अब गर्मी, सर्दी या बारिश — किसी भी मौसम में केदारनाथ यात्रा कर सकेंगे। यह योजना तीर्थ यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकती है।

सुरंग निर्माण की प्रक्रिया

परियोजना की योजना केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा मिलकर तैयार की जा रही है। इसके लिए भूमि सर्वेक्षण और तकनीकी अध्ययन शुरू हो चुके हैं।

इस सुरंग का निर्माण मॉडर्न टनलिंग टेक्नोलॉजी से किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचे और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

पर्यावरण पर क्या असर होगा?

सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। साथ ही यात्रा के दौरान जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरने की जरूरत भी नहीं होगी।

यात्रियों को क्या मिलेगा लाभ?

रास्ता छोटा होगा (11 किमी की कमी)

जोखिम कम होगा (बर्फ और भूस्खलन से राहत)

हर मौसम में यात्रा संभव

बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाजनक

बलूचिस्तान में महिला और पुरुष की हत्या का वीडियो वायरल, पाकिस्तान में मचा हंगामा

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की निर्मम हत्या दिखाई गई है। यह वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ गई है।

कहां की है घटना?

यह दर्दनाक घटना बलूचिस्तान के एक ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है। वीडियो में एक पुरुष और एक महिला को कथित तौर पर "गैरत के नाम पर" मौत के घाट उतारते हुए दिखाया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला  ऑनर किलिंग (इज़्ज़त के नाम पर हत्या) का हो सकता है।

वीडियो के वायरल होते ही भड़का देश

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देशभर में रोष फैल गया|कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे "बर्बरता की हद" बताया है। लोगों ने पाकिस्तान सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

क्या बोले अधिकारी?

पाकिस्तानी पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बलूचिस्तान पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है, और आरोपी की पहचान कर के उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

भारतीय पासपोर्ट को मिली अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग पर इस से Trump क्यों हुआ ना खुश

 

भारतीय पासपोर्ट की बड़ी छलांग: अब अधिक देशों में वीज़ा-फ्री एंट्री

दूसरी ओर भारत के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। इस साल भारत की रैंकिंग 80वें स्थान तक पहुंच गई है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है।

क्या है इसका मतलब?

अब भारतीय नागरिक 62 से ज्यादा देशों में बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं।

यह व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के लिए एक बड़ा अवसर है।

भारतीय पासपोर्ट अब दुनियाभर में और अधिक मान्यता प्राप्त कर रहा है।

ट्रंप का विवादित दावा: "भारत-पाकिस्तान में हुआ था युद्ध"

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक पुराने और विवादास्पद बयान को दोहराया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और उन्होंने ही उस तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी।

ट्रंप ने यह बात एक चुनावी रैली के दौरान कही, जिसमें उन्होंने अपनी विदेश नीति को ‘सबसे प्रभावशाली’ बताते हुए कहा कि अगर वे राष्ट्रपति न होते, तो यह युद्ध और भयानक हो सकता था।

हालांकि, ऐसे किसी युद्ध की कोई आधिकारिक पुष्टि भारत या पाकिस्तान की सरकारों ने नहीं की है,  एक बार फिर ट्रंप की अतिरंजित राजनीतिक बयानबाज़ी मान रहे हैं।

अब आधार से KYC होगी और भी आसान: UIDAI ला रहा है नया सिस्टम, नहीं देनी पड़ेगी पर्सनल डिटेल्स

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 Addhar KYC New System अगर आप बार-बार आधार नंबर और अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हुए डरते हैं, तो अब राहत की खबर है। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) एक नए KYC सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित भी रहेगी और काम भी जल्दी होगा।

क्या है नया सिस्टम?

UIDAI अब एक ऐसा तरीका लाने की योजना बना रहा है जिसमें आपको आधार से KYC (Know Your Customer) करते समय:

आधार नंबर शेयर नहीं करना होगा तथा 

नाम, पता या जन्मतिथि जैसी पर्सनल डिटेल्स भी नहीं देनी होंगी

इसके बदले, आपको एक डिजिटल टोकन या वर्चुअल आईडी के जरिए पहचान सत्यापित करने की सुविधा मिलेगी।

आपकी प्राइवेसी रहेगी सुरक्षित

नया सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि:

आपकी पहचान वेरीफाई हो जाएगी

लेकिन आपकी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं होगी

डेटा लीक या मिसयूज का खतरा बहुत कम हो जाएगा

UIDAI का यह कदम डिजिटल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।

बैंक, मोबाइल कंपनियां और अन्य सेवा प्रदाता कैसे करेंगे KYC?

UIDAI की योजना के मुताबिक, जो भी कंपनी KYC करना चाहती है, उसे यूजर की ओर से सिर्फ एक अनुमोदन (consent) लेना होगा। इसके बाद UIDAI खुद टोकन आधारित वेरिफिकेशन करेगा और कंपनी को सिर्फ कन्फर्मेशन मिलेगा कि ग्राहक वैध है या नहीं — बिना उसकी निजी जानकारी शेयर किए।

ग्राहक के लिए क्या बदलेगा?

कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

आधार नंबर देने की जरूरत नहीं

100% डिजिटल और सुरक्षित

पहचान चोरी (Identity Theft) की चिंता कम

कब तक लागू होगा नया सिस्टम?

UIDAI फिलहाल इस सिस्टम की प्लानिंग और टेस्टिंग कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

ऐसे पैन कार्ड वालों को होगी 5 साल की जेल और लगेगा ₹10 लाख जुर्माना Pan card holder

 

Pan card holder अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कुछ मामलों में सख्ती बढ़ा दी है। अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी कोई गंभीर गड़बड़ी की है या जानबूझकर गलत जानकारी दी है, तो आपको 5 साल तक की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है।

क्या हैं वो गलतियां जिनसे बचना जरूरी है?

1. फर्जी या डुप्लीकेट PAN कार्ड बनवाना:

अगर किसी व्यक्ति के नाम पर दो या ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो यह कानूनी अपराध है।

2. गलत जानकारी देना:

पैन कार्ड के आवेदन में गलत नाम, जन्मतिथि, पते या अन्य जानकारी देना गंभीर अपराध माना जाता है।

3. पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल:

जैसे किसी और का पैन कार्ड इस्तेमाल करके वित्तीय लेनदेन करना या टैक्स से बचने के लिए फर्जी पैन कार्ड देना।

4. इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल:

अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और वह इनएक्टिव हो गया है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो यह कानूनन गलत है।

आयकर अधिनियम के तहत सजा:

> धारा 277A और 272B के तहत, गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर

👉 कम से कम 3 महीने और अधिकतम 5 साल की जेल हो सकती है।

👉 इसके साथ-साथ ₹10 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है।

बचने के उपाय:

अपने PAN कार्ड को आधार से समय पर लिंक करें।

कभी भी फर्जी दस्तावेजों से आवेदन न करें।

अगर आपके पास गलती से दो पैन कार्ड हैं, तो एक को तुरंत सरेंडर करें।

पैन से जुड़े विवरणों की समय-समय पर जांच करते रहें।